लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद के एक मंच पर आने से प्रदेश की सियासत में नए राजनीतिक समीकरणों की चर्चा तेज हो गई है। दोनों नेताओं ने ‘सामाजिक परिवर्तन मोर्चा’ के गठन का ऐलान करते हुए चंद्रशेखर आजाद को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया है। साथ ही प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही है। इस नए गठजोड़ ने समाजवादी पार्टी के पीडीए समीकरण, बहुजन समाज पार्टी के पारंपरिक वोट बैंक और भाजपा की चुनावी रणनीति के सामने कई सवाल खड़े कर दिए हैं।
मोर्चे की ओर से 26 नवंबर को लखनऊ के रमाबाई आंबेडकर मैदान में प्रस्तावित रैली को शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। इस रैली में दोनों नेता अपने समर्थकों के बीच गठबंधन की राजनीतिक दिशा और चुनावी रणनीति को सामने रख सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह गठबंधन दलित और मुस्लिम मतदाताओं को एक साझा राजनीतिक मंच पर लाने में सफल होगा या फिर इसका प्रभाव कुछ क्षेत्रों और सीटों तक ही सीमित रहेगा?
सपा के पीडीए समीकरण को चुनौती
समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यानी पीडीए को अपनी राजनीति का प्रमुख आधार बनाया है। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा को इस सामाजिक समीकरण का राजनीतिक लाभ भी मिला था। ऐसे में ओवैसी और चंद्रशेखर का साथ आना सपा के लिए नई चुनौती बन सकता है।
ओवैसी लंबे समय से मुस्लिम राजनीतिक प्रतिनिधित्व और अल्पसंख्यकों के मुद्दों को उठाते रहे हैं, जबकि चंद्रशेखर आजाद दलितों, वंचितों, युवाओं और सामाजिक न्याय के सवालों पर अपनी राजनीतिक पहचान बनाने में जुटे हैं। दोनों नेताओं का साझा मंच तैयार होना सपा के उस वोट आधार में सेंध लगाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है, जिसे अखिलेश यादव भाजपा के खिलाफ व्यापक सामाजिक गठबंधन के रूप में पेश करते रहे हैं।
विशेष रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश, रुहेलखंड, तराई और मध्य उत्तर प्रदेश की कुछ विधानसभा सीटों पर इस गठबंधन की गतिविधियों पर राजनीतिक दलों की नजर रहेगी। इन क्षेत्रों में मुस्लिम और दलित मतदाताओं की संख्या कई सीटों पर चुनावी परिणाम प्रभावित करने की स्थिति में है।
बसपा के लिए भी बढ़ सकती है मुश्किल
इस गठबंधन का दूसरा बड़ा राजनीतिक असर बहुजन समाज पार्टी पर पड़ सकता है। चंद्रशेखर आजाद पहले से ही दलित युवाओं और बहुजन राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाने का प्रयास कर रहे हैं। यदि वह दलित मतदाताओं के बीच अपनी स्वीकार्यता बढ़ाने में सफल होते हैं तो बसपा के पारंपरिक आधार को चुनौती मिल सकती है।
हालांकि बसपा का अपना संगठनात्मक ढांचा और बहुजन समाज में पुराना राजनीतिक आधार है। ऐसे में केवल गठबंधन के ऐलान से बसपा के वोट बैंक में बड़ी सेंध लगने का अनुमान लगाना जल्दबाजी होगी। असली तस्वीर चुनावी प्रचार, उम्मीदवारों के चयन और जमीनी संगठन की सक्रियता से ही स्पष्ट होगी।
भाजपा को मिल सकता है वोटों के बंटवारे का फायदा
भाजपा के लिहाज से इस गठबंधन के राजनीतिक मायने काफी अहम हैं। यदि सामाजिक परिवर्तन मोर्चा मुस्लिम और दलित मतदाताओं के एक हिस्से को सपा से अलग करने में सफल रहता है तो विपक्षी मतों का बंटवारा भाजपा के लिए कुछ सीटों पर फायदेमंद साबित हो सकता है।
उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति में कई विधानसभा सीटों पर जीत और हार का अंतर बेहद कम रहता है। ऐसे में तीसरे राजनीतिक विकल्प को मिलने वाले वोट भी चुनाव परिणाम बदलने की क्षमता रखते हैं। हालांकि यह जरूरी नहीं कि गठबंधन का हर अतिरिक्त वोट सपा से ही आए। कुछ वोट बसपा, कांग्रेस या अन्य दलों के समर्थकों से भी आ सकते हैं।
दूसरी ओर यदि ओवैसी और चंद्रशेखर का गठबंधन दलित-मुस्लिम मतदाताओं के बीच व्यापक राजनीतिक एकजुटता बनाने में सफल रहता है तो भाजपा के सामने भी कुछ सीटों पर नई चुनौती खड़ी हो सकती है। इसका असर इस बात पर निर्भर करेगा कि गठबंधन के उम्मीदवार कितने प्रभावशाली होते हैं और स्थानीय स्तर पर मतदाताओं का रुझान किस दिशा में जाता है।
कांग्रेस के लिए भी बदल सकते हैं समीकरण
कांग्रेस भी इस नए राजनीतिक समीकरण से पूरी तरह अछूती नहीं रहेगी। प्रदेश में कांग्रेस और सपा के बीच संभावित चुनावी तालमेल तथा विपक्षी एकजुटता की रणनीति के बीच नया मोर्चा मुस्लिम और दलित मतदाताओं के बीच अपनी जगह बनाने की कोशिश करेगा। यदि गठबंधन अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों में मजबूत उम्मीदवार उतारता है तो कांग्रेस के सामने भी सीटों और मतदाताओं के समीकरण साधने की चुनौती आ सकती है।
गठबंधन की असली परीक्षा चुनावी मैदान में
राजनीतिक विश्लेषण के लिहाज से मुस्लिम और दलित मतदाताओं को किसी एक दल या गठबंधन का स्थायी समर्थक मानना उचित नहीं होगा। स्थानीय प्रत्याशी की छवि, जातीय समीकरण, क्षेत्रीय मुद्दे, संगठन की मजबूती और भाजपा के खिलाफ जीतने की संभावनाएं मतदान को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक होंगे।
सामाजिक परिवर्तन मोर्चा के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने राजनीतिक ऐलान को जमीनी समर्थन में बदलने की होगी। 403 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा करना और सभी सीटों पर मजबूत उम्मीदवार तथा प्रभावी संगठन तैयार करना दो अलग-अलग बातें हैं।
फिलहाल इतना तय है कि ओवैसी और चंद्रशेखर की साझेदारी ने 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया चर्चा बिंदु खड़ा कर दिया है। यह गठबंधन सपा के पीडीए में सेंध लगाएगा, बसपा के बहुजन आधार को प्रभावित करेगा या फिर भाजपा के लिए विपक्षी मतों के बंटवारे का रास्ता खोलेगा, इसका जवाब आने वाले महीनों में गठबंधन की जमीनी सक्रियता और चुनावी रणनीति से ही मिलेगा।
