शामली में हाउस टैक्स पर बड़ी राहत: पालिका बोर्ड ने स्वकर निर्धारण प्रणाली में संशोधन किया पास

नगर पालिका परिषद शामली की बोर्ड बैठक में स्वकर निर्धारण प्रणाली में संशोधन प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया गया। नए नियमों से शहरवासियों को हाउस टैक्स में बड़ी राहत मिलेगी।

 

शहरी चौपाल ब्यूरो 

शामली। नगर पालिका परिषद शामली की बोर्ड बैठक में शहरवासियों को बड़ी राहत देने वाला अहम फैसला लिया गया है। चेयरमैन अरविन्द संगल की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में स्वकर निर्धारण प्रणाली (Self Assessment System) में संशोधन का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया, जिससे हजारों मकान मालिकों को सीधे तौर पर लाभ मिलने की उम्मीद है।

पालिका सभागार में आयोजित वित्तीय वर्ष 2025-26 की अंतिम बोर्ड बैठक में कुल 25 में से 23 सभासद उपस्थित रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य हाउस टैक्स को लेकर लंबे समय से चल रही असंतोषजनक स्थिति को सुधारना और नागरिकों को राहत प्रदान करना रहा।

बैठक को संबोधित करते हुए चेयरमैन अरविन्द संगल ने बताया कि पिछले कुछ समय से हाउस टैक्स में वृद्धि को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थीं। नागरिकों की समस्याओं और सुझावों को गंभीरता से लेते हुए स्वकर निर्धारण प्रणाली में संशोधन का निर्णय लिया गया है।

नई व्यवस्था के तहत शहर के विभिन्न वार्डों को दो श्रेणियों—‘अ’ और ‘ब’ में विभाजित किया गया है। इसके अलावा सड़कों की स्थिति और महत्त्व को ध्यान में रखते हुए उन्हें चार अलग-अलग भागों में बांटकर नई टैक्स दरें निर्धारित की गई हैं। इस बदलाव का उद्देश्य टैक्स प्रणाली को अधिक पारदर्शी और न्यायसंगत बनाना है, ताकि आम नागरिकों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ न पड़े।

संशोधित स्वकर निर्धारण प्रणाली को लागू करने के लिए गजट प्रकाशन की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही यह भी तय किया गया है कि नए टैक्स बिल जारी होने के बाद दो महीने तक किसी भी प्रकार का अधिभार (सरचार्ज) नहीं लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त समय पर कर जमा करने वाले नागरिकों को मिलने वाली छूट भी दो महीने तक जारी रहेगी, जिससे अधिक से अधिक लोग समय पर कर जमा करने के लिए प्रेरित होंगे।

बैठक में उपस्थित सभी सभासदों ने इस निर्णय का स्वागत किया और इसे जनहित में उठाया गया सकारात्मक कदम बताया। चेयरमैन ने इसे “जनता की जीत” करार देते हुए कहा कि पालिका प्रशासन का उद्देश्य हमेशा से नागरिकों को राहत देना और शहर के विकास को गति देना रहा है।

उन्होंने यह भी कहा कि टैक्स व्यवस्था में सुधार के साथ-साथ शहर के विकास कार्यों पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। प्रमुख सड़कों के निर्माण, नालों की सफाई और सार्वजनिक स्थलों के सौंदर्यीकरण को प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि शहर को स्वच्छ और व्यवस्थित बनाया जा सके।

बैठक के दौरान सभासदों को अपने-अपने वार्डों की समस्याएं रखने का अवसर दिया गया। कई वार्डों में जल निकासी, सड़क मरम्मत और सफाई व्यवस्था से जुड़ी समस्याएं उठाई गईं, जिन पर संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

बैठक का संचालन अधिशासी अधिकारी (ईओ) विनोद कुमार सोलंकी ने किया। इस अवसर पर हाजी साजिद, अजीत निर्वाल, नीरज देवी, अरविन्द खटीक, राजीव गोयल, प्रमोद जांगिड, गुलजार मंसूरी, सेठपाल जांगिड, आशीष गुप्ता, तोहिद रहमानी, शाहिदा मंसूरी, अनिल उपाध्याय, निशीकांत संगल सहित अनेक सभासद मौजूद रहे।

इस निर्णय से जहां एक ओर शहरवासियों को आर्थिक राहत मिलेगी, वहीं दूसरी ओर पालिका की कर प्रणाली भी अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी बनेगी। आने वाले समय में इस संशोधन का प्रभाव शहर के विकास और नागरिक सुविधाओं पर भी सकारात्मक रूप से देखने को मिल सकता है।

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