शहरी चौपाल ब्यूरो
सहारनपुर। शहर में मिठाई का कारोबार जितना बड़ा है, खाद्य सुरक्षा को लेकर जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी होनी चाहिए। लेकिन सहारनपुर में मिठाइयों की बिक्री और बड़े प्रतिष्ठानों की कार्यप्रणाली को लेकर कई ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं, जिनका जवाब खाद्य सुरक्षा विभाग को देना चाहिए। शहर के प्रमुख बाजारों में बड़े-बड़े मिठाई प्रतिष्ठान वर्षों से कारोबार कर रहे हैं। इन प्रतिष्ठानों में प्रतिदिन भारी मात्रा में मिठाइयां तैयार होती हैं और हजारों ग्राहक खरीदारी करते हैं। इसके बावजूद सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इन प्रतिष्ठानों पर खाद्य सुरक्षा के नियमों का वास्तव में पालन कराया जा रहा है या फिर बड़े कारोबार के सामने विभागीय निगरानी कमजोर पड़ जाती है?
सरकार की ओर से मिठाइयों की गुणवत्ता, निर्माण और उपयोग अवधि को लेकर स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं। खुली मिठाइयों की ट्रे पर Best Before Date प्रदर्शित करने का निर्देश पहले से लागू है। वहीं उत्तर प्रदेश में 15 अक्टूबर 2026 से मिठाइयों पर उपयोग की अंतिम तिथि (Use By Date) प्रदर्शित करने की नई व्यवस्था लागू होने की जानकारी सामने आई है। इसके बावजूद सहारनपुर के बड़े मिठाई प्रतिष्ठानों में इन निर्देशों का कितना पालन हो रहा है, इसकी निष्पक्ष जांच आवश्यक है।
बड़े कारोबारियों को किसका खौफ?
शहर में छोटे मिठाई विक्रेताओं से लेकर बड़े प्रतिष्ठानों तक खाद्य सुरक्षा के नियम सभी के लिए समान हैं। फिर सवाल उठता है कि क्या विभाग की कार्रवाई भी सभी के लिए समान है? क्या बड़े प्रतिष्ठानों की नियमित जांच होती है? क्या उनकी दुकानों और मिठाई निर्माण इकाइयों में इस्तेमाल होने वाले मावा, दूध, घी, पनीर और अन्य सामग्री की गुणवत्ता की जांच की जाती है? क्या विभाग के अधिकारी बड़े कारोबारियों से भी उसी सख्ती से सवाल करते हैं, जिस तरह छोटे दुकानदारों से किए जाते हैं?
यदि किसी प्रतिष्ठान में मिठाइयों की ट्रे पर निर्धारित तारीख प्रदर्शित नहीं है, भंडारण की उचित व्यवस्था नहीं है या खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन मिल रहा है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है? क्या बड़े कारोबारियों को नोटिस जारी किए जाते हैं या केवल निरीक्षण करके औपचारिकता पूरी कर ली जाती है?
त्योहारों पर मिठाई के डिब्बे और गिफ्ट, निगरानी पर भी उठने चाहिए सवाल
त्योहारों के दौरान मिठाई के डिब्बे और उपहार देना सामाजिक परंपरा का हिस्सा है। व्यापारी, अधिकारी और आम नागरिक भी एक-दूसरे को शुभकामनाओं के साथ उपहार देते हैं। लेकिन जब खाद्य सुरक्षा की निगरानी करने वाले विभाग और मिठाई कारोबारियों के बीच ऐसे उपहारों का आदान-प्रदान होता है, तो पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखना भी उतना ही जरूरी हो जाता है।
सवाल यह है कि क्या खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी त्योहारों के दौरान बड़े मिठाई कारोबारियों से मिलने वाले उपहारों और अन्य आतिथ्य के बीच अपनी नियामक जिम्मेदारियों को पूरी निष्पक्षता से निभाते हैं? क्या विभाग के पास इस बात की कोई व्यवस्था है कि निरीक्षण और कार्रवाई करने वाले अधिकारियों के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से निजी संबंध उनके काम को प्रभावित न करें? किसी अधिकारी पर बिना प्रमाण आरोप लगाना उचित नहीं, लेकिन इस विषय में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग करना जरूरी है।
खाद्य अधिकारी बताएं, बड़े प्रतिष्ठानों की आखिरी जांच कब हुई?
खाद्य सुरक्षा विभाग के सामने सबसे बड़ा सवाल निरीक्षण व्यवस्था को लेकर है। 15 अक्टूबर 2026 से नई व्यवस्था लागू होने के बाद जिले में कितने मिठाई प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया? इनमें कितने बड़े प्रतिष्ठान शामिल थे? कितनी दुकानों पर मिठाइयों की ट्रे में तारीख संबंधी जानकारी प्रदर्शित नहीं मिली? कितने कारोबारियों को नोटिस जारी किए गए और कितनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई?
क्या मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पास जिले के बड़े मिठाई प्रतिष्ठानों की निरीक्षण रिपोर्ट उपलब्ध है? क्या प्रत्येक प्रतिष्ठान का नियमित निरीक्षण किया जा रहा है? यदि किसी बड़े कारोबारी के यहां नियमों का उल्लंघन मिलता है तो क्या उसके खिलाफ भी उसी तरह कार्रवाई होती है जैसे किसी छोटे दुकानदार के खिलाफ होती है?
मावा और घी की गुणवत्ता पर कौन रख रहा नजर?
मिठाई की गुणवत्ता केवल दुकान की सजावट और आकर्षक पैकिंग से तय नहीं होती। इसके लिए उसमें इस्तेमाल होने वाले मावा, दूध, पनीर, घी, खाद्य तेल और अन्य सामग्री की गुणवत्ता महत्वपूर्ण है। विभाग को यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि पिछले छह महीनों में जिले में कितने नमूने लिए गए? कितने नमूने प्रयोगशाला जांच में मानकों पर खरे नहीं उतरे? जिन नमूनों में मिलावट या गुणवत्ता संबंधी कमी सामने आई, उन मामलों में संबंधित कारोबारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई?
क्या बड़े मिठाई प्रतिष्ठानों के निर्माण केंद्रों और गोदामों की भी जांच होती है या विभागीय निरीक्षण केवल दुकानों तक सीमित रहता है? यदि मिठाई दुकान पर बेची जा रही है तो उसके निर्माण स्थल और वहां इस्तेमाल होने वाली सामग्री की जांच भी जरूरी है।
क्या ग्राहक को मिल रही है पूरी जानकारी?
ग्राहक जब किसी बड़े मिठाई प्रतिष्ठान से मिठाई खरीदता है तो उसका भरोसा उस दुकान की प्रतिष्ठा पर होता है। लेकिन ग्राहक को यह जानने का अधिकार है कि मिठाई कब तैयार हुई, उसकी उपयोग अवधि क्या है और उसे किस प्रकार सुरक्षित रखा गया है। पैक्ड मिठाइयों पर अनिवार्य लेबलिंग और खुली मिठाइयों की ट्रे पर निर्धारित तारीख संबंधी जानकारी प्रदर्शित करना कारोबारी की जिम्मेदारी है।
क्या सहारनपुर के सभी बड़े प्रतिष्ठान इन नियमों का पालन कर रहे हैं? क्या ग्राहक को मांगने पर भी मिठाई की निर्माण और उपयोग अवधि की सही जानकारी दी जाती है? क्या बची हुई मिठाइयों के निस्तारण की कोई पारदर्शी व्यवस्था है?
अब खाद्य सुरक्षा विभाग को देना होगा जवाब
सहारनपुर के उपभोक्ताओं के लिए यह मामला सीधे स्वास्थ्य और सुरक्षा से जुड़ा है। इसलिए खाद्य सुरक्षा विभाग को केवल त्योहारों पर अभियान चलाने के बजाय पूरे वर्ष नियमित निरीक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए। बड़े प्रतिष्ठानों की जांच रिपोर्ट, नमूनों की प्रयोगशाला रिपोर्ट, जारी नोटिस और की गई कार्रवाई का विवरण सार्वजनिक किया जाना चाहिए।
जिलाधिकारी और संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को भी यह देखना चाहिए कि खाद्य सुरक्षा विभाग बड़े और छोटे कारोबारियों के खिलाफ समान रूप से कार्रवाई कर रहा है या नहीं। यदि किसी अधिकारी और कारोबारी के बीच ऐसा कोई संबंध या उपहारों का आदान-प्रदान है जो निष्पक्ष निरीक्षण को प्रभावित कर सकता है, तो उसकी भी नियमानुसार जांच होनी चाहिए।
सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सहारनपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग का कानून सभी मिठाई कारोबारियों के लिए बराबर है या बड़े प्रतिष्ठानों के सामने विभागीय सख्ती कमजोर पड़ जाती है? यदि बड़े मिठाई कारोबारियों के यहां सब कुछ नियमों के मुताबिक है तो विभाग उनके निरीक्षण और नमूना जांच का रिकॉर्ड सार्वजनिक करने से क्यों हिचकिचाए? आखिर उपभोक्ताओं की सेहत की जिम्मेदारी किसकी है—सिर्फ मिठाई बेचने वालों की या नियमों का पालन कराने वाले अधिकारियों की भी?
