शहरी चौपाल ब्यूरो
सहारनपुर। दीपावली के दौरान सहारनपुर में पटाखों का कारोबार बड़े पैमाने पर हुआ। शहर में कई बड़े व्यापारियों के गोदामों और बिक्री केंद्रों पर थोक के साथ खुदरा बिक्री भी की गई। करोड़ों रुपये के कारोबार की संभावनाओं के बीच अब पटाखों की बिक्री में बिलिंग व्यवस्था और जीएसटी भुगतान को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे ज्यादा शिकायतें देहरादून रोड क्षेत्र में संचालित बड़े पटाखा प्रतिष्ठान को लेकर सामने आ रही हैं। आरोप है कि दीपावली के दौरान यहां हजारों से लेकर लाखों रुपये तक के पटाखों की खरीद पर ग्राहकों को नियमित पक्का बिल देने के बजाय हाथ से लिखी पर्चियां थमा दी गईं और नकद भुगतान लेकर माल दिया गया।
मामला केवल छोटी खरीदारी तक सीमित नहीं बताया जा रहा। आरोपों के अनुसार, जिन ग्राहकों ने 10 हजार, 50 हजार और यहां तक कि एक लाख रुपये तक के पटाखे खरीदे, उन्हें भी कई मामलों में हाथ से लिखी पर्चियां देकर भुगतान लिया गया। सवाल यह है कि इतनी बड़ी रकम की बिक्री का पूरा हिसाब व्यापारियों के बिक्री रजिस्टर और जीएसटी रिटर्न में दर्ज किया गया या नहीं? यदि वास्तविक बिक्री और घोषित बिक्री के आंकड़ों में अंतर है तो उसका जवाब कौन देगा?
लाखों की बिक्री, लेकिन पक्का बिल कहां?
दीपावली के दिनों में पटाखों की मांग काफी बढ़ जाती है। थोक विक्रेताओं के यहां छोटे दुकानदारों के साथ आम ग्राहक भी बड़ी मात्रा में खरीदारी करने पहुंचते हैं। ऐसे में प्रत्येक बिक्री का उचित लेखा-जोखा रखना आवश्यक है। आरोप है कि कुछ प्रतिष्ठानों पर ग्राहकों से पूरी रकम वसूल की गई, लेकिन उन्हें जीएसटी विवरण वाला नियमित टैक्स इनवॉइस नहीं दिया गया। इसके बजाय हाथ से लिखी पर्चियों पर माल का विवरण और रकम दर्ज कर दी गई।
यदि किसी ग्राहक ने 50 हजार या एक लाख रुपये के पटाखे खरीदे और उसे केवल कच्ची पर्ची मिली, तो यह जांच का विषय है कि उस बिक्री को कारोबारी ने अपने खातों में किस तरह दर्ज किया। क्या संबंधित बिक्री का पूरा मूल्य जीएसटी रिटर्न में दिखाया गया? क्या माल की खरीद और बिक्री का रिकॉर्ड उपलब्ध है? क्या गोदाम से निकले पटाखों का स्टॉक और घोषित बिक्री आपस में मेल खाते हैं?
यहां एक महत्वपूर्ण अंतर समझना जरूरी है। हर हाथ से लिखी पर्ची अपने आप में जीएसटी चोरी का प्रमाण नहीं होती। लेकिन यदि नियमों के अनुसार टैक्स इनवॉइस जारी करना आवश्यक था और बिक्री को छिपाने के लिए पक्के बिल के स्थान पर कच्ची पर्चियों का इस्तेमाल किया गया, तो यह गंभीर कर अनियमितता का मामला बन सकता है।
18 प्रतिशत जीएसटी का हिसाब कौन देगा?
पटाखों की एचएसएन श्रेणी 3604 पर सामान्य जीएसटी दर 18 प्रतिशत है। राज्य के भीतर होने वाली कर योग्य बिक्री पर सामान्यतः 9 प्रतिशत सीजीएसटी और 9 प्रतिशत एसजीएसटी लागू होता है। ऐसे में यदि किसी कारोबारी ने वास्तविक बिक्री छिपाई है तो सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचने की आशंका है।
उदाहरण के तौर पर यदि किसी प्रतिष्ठान की एक करोड़ रुपये की कर योग्य बिक्री जीएसटी से बाहर रखी गई हो और उस पर 18 प्रतिशत की दर लागू होती हो, तो संबंधित कर राशि 18 लाख रुपये होगी। इसी तरह पांच करोड़ रुपये की ऐसी बिक्री पर कर की गणना 90 लाख रुपये तक पहुंच सकती है। हालांकि वास्तविक देनदारी का निर्धारण खरीद पर उपलब्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट, कर योग्य मूल्य, बिक्री के प्रकार और अन्य वैधानिक प्रावधानों को ध्यान में रखकर ही होगा।
अब सवाल यह है कि दीपावली के दौरान सहारनपुर में बड़े पटाखा कारोबारियों ने कुल कितनी बिक्री की? कितनी बिक्री पक्के बिल पर हुई और कितनी का भुगतान हाथ से लिखी पर्चियों के आधार पर लिया गया? यदि किसी प्रतिष्ठान में प्रतिदिन 10 लाख रुपये की बिक्री हुई तो उस अवधि का वास्तविक टर्नओवर कितना रहा और उसके मुकाबले जीएसटी रिटर्न में कितनी बिक्री दिखाई गई?
देहरादून रोड के गोदामों की जांच क्यों जरूरी?
देहरादून रोड क्षेत्र में संचालित पटाखों के बड़े गोदामों और थोक बिक्री केंद्रों की जांच को लेकर विशेष सवाल उठ रहे हैं। दीपावली के दौरान यहां हुई बिक्री, माल की आवक-जावक, स्टॉक और भुगतान के रिकॉर्ड का मिलान होना चाहिए। क्या जीएसटी विभाग ने इन प्रतिष्ठानों के वास्तविक स्टॉक का भौतिक सत्यापन कराया? क्या खरीद के बिल और बिक्री की पर्चियों का मिलान किया गया? क्या विभाग को यह जानकारी है कि दीपावली के दौरान इन गोदामों से कितनी मात्रा में पटाखे बेचे गए?
यदि ग्राहकों के पास हाथ से लिखी पर्चियां उपलब्ध हैं तो वे इस जांच में महत्वपूर्ण साक्ष्य बन सकती हैं। विभाग को ऐसी पर्चियों, भुगतान के रिकॉर्ड, माल की मात्रा और संबंधित कारोबारी के जीएसटी रिटर्न का मिलान करना चाहिए।
क्या जीएसटी अधिकारियों की निगरानी केवल कागजों तक सीमित?
इस पूरे मामले में राज्य कर विभाग के अधिकारियों की जवाबदेही भी महत्वपूर्ण है। बड़े कारोबारियों के यहां नियमित निरीक्षण और कर अनुपालन की जांच करना विभाग की जिम्मेदारी है। यदि खुले बाजार में लाखों रुपये की बिक्री हो रही थी और ग्राहकों को पक्के बिल नहीं मिलने की शिकायतें थीं, तो विभागीय अधिकारियों ने इस पर क्या कार्रवाई की?
क्या दीपावली से पहले पटाखा कारोबारियों की विशेष जांच की गई थी? क्या विभाग ने बिक्री के दौरान प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया? क्या किसी कारोबारी के यहां बिना बिल बिक्री की शिकायत दर्ज हुई? क्या किसी प्रतिष्ठान को नोटिस दिया गया या टैक्स चोरी की जांच शुरू की गई?
व्यापारियों और अधिकारियों के बीच मिलीभगत की आशंकाओं की भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। यदि किसी अधिकारी ने जानबूझकर कर अनियमितताओं को नजरअंदाज किया है तो उसके विरुद्ध भी नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि बिना दस्तावेजी प्रमाण किसी अधिकारी को मिलीभगत का दोषी बताना उचित नहीं होगा।
जीएसटी विभाग से मांगा जाएगा पूरा हिसाब
अब जीएसटी विभाग से पिछले तीन वर्षों में पटाखा कारोबारियों के टर्नओवर, जीएसटी भुगतान, निरीक्षण, ऑडिट और कार्रवाई का विवरण मांगा जाना चाहिए। विशेष रूप से देहरादून रोड के बड़े थोक एवं खुदरा प्रतिष्ठान की दीपावली सीजन की बिक्री की जांच जरूरी है।
विभाग को यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि कितने प्रतिष्ठानों के यहां बिलिंग की जांच हुई, कितने मामलों में स्टॉक और बिक्री के आंकड़ों में अंतर मिला और कितने कारोबारियों के खिलाफ कर अपवंचन की कार्रवाई की गई।
सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि दीपावली के दौरान 10 हजार से लेकर एक लाख रुपये तक के पटाखों की खरीद पर ग्राहकों को पक्के बिल के बजाय हाथ से लिखी पर्चियां दी गईं, तो क्या उन सभी बिक्री का हिसाब सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है? देहरादून रोड के बड़े पटाखा गोदाम और थोक कारोबारियों की वास्तविक बिक्री का जीएसटी विभाग ने मिलान क्यों नहीं किया? करोड़ों के कारोबार में सरकारी राजस्व का पूरा हिस्सा जमा हुआ या नहीं, इसका जवाब अब विभाग को देना चाहिए।
