शहरी चौपाल ब्यूरो
सहारनपुर। देवबंद स्थित दारुल उलूम परिसर में कथित प्राचीन शिव मंदिर होने के दावे को लेकर हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया और प्रशासन से निष्पक्ष जांच कराने की मांग उठाई। संगठन के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए पुरातत्व विभाग से वैज्ञानिक सर्वे कराने तथा आवश्यक होने पर खुदाई कराए जाने की मांग की।
गुरुवार को हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता उत्तराखंड प्रदेशाध्यक्ष ललित शर्मा के नेतृत्व में जिला मुख्यालय पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को प्रशासन के सामने रखा। प्रदर्शन के दौरान सांसद इकरा हसन के खिलाफ भी नाराजगी व्यक्त की गई और हाल के घटनाक्रमों को लेकर संगठन की ओर से विरोध जताया गया।
ज्ञापन में हिंदू रक्षा दल ने दावा किया कि देवबंद स्थित दारुल उलूम परिसर में लगभग 14 फीट नीचे प्राचीन शिव मंदिर दबा हुआ है। संगठन का कहना है कि यह मामला करोड़ों हिंदुओं की धार्मिक आस्था और भावनाओं से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसकी निष्पक्ष और पारदर्शी जांच कराई जानी चाहिए।
हिंदू रक्षा दल के प्रदेशाध्यक्ष ललित शर्मा ने कहा कि यदि प्रशासन स्तर पर उचित कार्रवाई नहीं हुई तो संगठन न्यायालय की शरण लेकर कानूनी लड़ाई भी लड़ेगा। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार देश के कई ऐतिहासिक स्थलों पर सर्वे और जांच कराई गई है, उसी प्रकार इस मामले में भी वैज्ञानिक तरीके से सत्य सामने लाया जाना चाहिए।
उन्होंने मांग की कि पुरातत्व विभाग और संबंधित विशेषज्ञों की टीम गठित कर आधुनिक तकनीक के माध्यम से सर्वे कराया जाए। संगठन का कहना है कि यदि सर्वे में किसी धार्मिक संरचना के प्रमाण मिलते हैं तो उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाए।
प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा कि किसी भी धार्मिक या ऐतिहासिक स्थल से जुड़े विवाद का समाधान कानून और संविधान के दायरे में रहकर होना चाहिए। उन्होंने प्रशासन से मामले को गंभीरता से लेते हुए निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने की अपील की।
इस दौरान श्रद्धा राजपूत, शारदा राजपूत, सागर, राधे गुप्ता, रणजीत चौहान, दीपक गुप्ता, इंद्रजीत चौहान, गौरव, कपिल, विकास, कुनाल, विशाल धीमान, रवि सेन, यश, सरदार चरण सिंह, राजू कश्यप, शुभम कांबोज सहित बड़ी संख्या में हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता मौजूद रहे।
प्रदर्शन के बाद संगठन पदाधिकारियों ने कहा कि वे इस मुद्दे को लेकर आगे भी जनजागरण अभियान चलाएंगे और प्रशासन से कार्रवाई की मांग करते रहेंगे। वहीं प्रशासन की ओर से ज्ञापन प्राप्त कर मामले को शासन स्तर तक पहुंचाने का आश्वासन दिया गया।
