अरविंद कौशिक
शामली। प्रदेश सरकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रम “संपूर्ण समाधान दिवस” के तहत तहसील शामली में आयोजित जनसुनवाई के दौरान प्रशासनिक सख्ती देखने को मिली। जिलाधिकारी अरविन्द कुमार चौहान ने बैठक में अनुपस्थित पाए गए अधिकारियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए उनका वेतन रोकने के निर्देश जारी कर दिए।
तहसील सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में जिलाधिकारी ने फरियादियों की समस्याएं गंभीरता से सुनीं और संबंधित विभागों के अधिकारियों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जनसमस्याओं का समाधान शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
कार्यक्रम के दौरान बेसिक शिक्षा अधिकारी, अधिशासी अभियंता विद्युत प्रथम, अधिशासी अभियंता विद्युत तृतीय तथा अधिशासी अभियंता विद्युत चतुर्थ अनुपस्थित पाए गए। इस पर कड़ा संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी ने सभी के वेतन रोकने के निर्देश दिए, जिससे विभागीय अधिकारियों में हड़कंप मच गया।
संपूर्ण समाधान दिवस में कुल 50 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से केवल 3 का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया, जबकि शेष शिकायतों को संबंधित विभागों को सौंपते हुए जल्द समाधान के निर्देश दिए गए।
इस दौरान पुलिस अधीक्षक नरेन्द्र प्रताप सिंह ने पुलिस विभाग से जुड़े मामलों के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए और कहा कि जनता की शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाए।
बैठक में एसडीएम अर्चना शर्मा, डीएफओ जगदेव सिंह, सीएमओ डॉ. अनिल कुमार, पीडी डीआरडीए प्रेमचंद, तहसीलदार मनोज कुमार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
वहीं तहसील कैराना में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) सत्येंद्र सिंह की अध्यक्षता में आयोजित समाधान दिवस में 24 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 2 का मौके पर निस्तारण किया गया। इसी तरह तहसील ऊन में मुख्य विकास अधिकारी विनय कुमार तिवारी की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में 20 शिकायतें आईं, जिनमें से 2 का तत्काल समाधान किया गया।
कुल मिलाकर, समाधान दिवस के दौरान प्रशासन की सख्ती और जवाबदेही का स्पष्ट संदेश देखने को मिला, जिससे यह संकेत मिला कि जनसमस्याओं के समाधान में अब किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
