शहरी चौपाल ब्यूरो
सहारनपुर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में रविवार को पाइनवुड स्कूल में वृहद विधिक साक्षरता एवं जनकल्याणकारी शिविर का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार आयोजित शिविर में विभिन्न सरकारी विभागों ने अपने स्टॉल लगाकर लोगों को योजनाओं की जानकारी दी और पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित किया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की प्रशासनिक न्यायमूर्ति एवं सहारनपुर की प्रशासनिक न्यायाधीश श्रीमती मंजू रानी चौहान ने वीडियो संदेश के माध्यम से अपने आशीर्वचन दिए।
कार्यक्रम का शुभारंभ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जनपद न्यायाधीश मनोज कुमार राय, मुख्य विकास अधिकारी डॉ. सुनील कुमार वर्मा, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. शेर सिंह कक्कड़, स्थायी लोक अदालत के चेयरमैन मनोज कुमार सिंह, अपर जिला जज मोहम्मद अहमद खान, विकास गुप्ता, सुबोध भारती, पूर्णकालिक सचिव आशुतोष तिवारी तथा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राहुल त्यागी और सचिव पालम राणा सहित न्यायिक अधिकारियों ने मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया।
जनपद न्यायाधीश मनोज कुमार राय ने कहा कि न्याय का वास्तविक उद्देश्य तभी पूरा होगा, जब शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं और विधिक अधिकारों का लाभ समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को जानकारी या जागरूकता के अभाव में उसके अधिकारों और सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए। ऐसे शिविरों के माध्यम से न्यायिक व्यवस्था और जिला प्रशासन मिलकर आमजन को एक ही स्थान पर सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं।
मुख्य विकास अधिकारी डॉ. सुनील कुमार वर्मा ने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने में जागरूकता की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने बताया कि जनपद में लगभग 12 हजार एनआरएलएम स्वयं सहायता समूह गठित हैं। इनसे जुड़ी महिलाएं विभिन्न उत्पाद तैयार कर आत्मनिर्भर बन रही हैं तथा स्थानीय स्तर पर रोजगार और स्वरोजगार के अवसर भी विकसित कर रही हैं।
शिविर में स्वास्थ्य, समाज कल्याण, कृषि, उद्यान, पशुपालन, श्रम, राजस्व, खाद्य एवं रसद, दिव्यांगजन, प्रोबेशन, पंचायती राज, परिवहन, मत्स्य, डाक, बिजली, बैंकिंग, कौशल विकास, शिक्षा और अन्य विभागों ने स्टॉल लगाए। इनके माध्यम से लोगों को विभिन्न योजनाओं की जानकारी देने के साथ पात्र लाभार्थियों का पंजीकरण कर उन्हें योजनाओं का लाभ भी उपलब्ध कराया गया। सुबह नौ बजे से ही शिविर में लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पूर्णकालिक सचिव आशुतोष तिवारी ने निःशुल्क विधिक सहायता की जानकारी देते हुए बताया कि महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों सहित पात्र श्रेणियों को मुफ्त कानूनी सहायता के लिए आय सीमा की बाध्यता नहीं है। वहीं, अन्य पुरुषों के लिए तीन लाख रुपये वार्षिक आय तक निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान है। उन्होंने मध्यस्थता और राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में भी जानकारी दी।
इस अवसर पर पाइनवुड स्कूल के छात्र-छात्राओं ने सरस्वती वंदना, गणेश वंदना और पॉक्सो एक्ट-2012 पर नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत कर लोगों को जागरूक किया। कार्यक्रम में अपर जिला जज लखविंद्र सिंह सूद, मनीष कुमार, मोहित शर्मा, निशांत देव, अर्चना यादव, मिर्जा जीतनित, संजय कुमार, प्रबोध कुमार वर्मा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सौरम श्रीवास्तव सहित न्यायिक एवं प्रशासनिक अधिकारी, पैनल लॉयर, मध्यस्थ, पीएलवी और विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
