शहरी चौपाल ब्यूरो
लखनऊ। योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को राजस्व प्राप्तियों की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को होली के दौरान विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि प्रदेश में अवैध और जहरीली शराब का न तो उत्पादन हो और न ही बिक्री, इसके लिए आबकारी विभाग प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व वृद्धि प्रदेश के विकास कार्यों की गति तय करती है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कर-राजस्व का वार्षिक लक्ष्य 2,95,000 करोड़ रुपये निर्धारित है, जिसके सापेक्ष फरवरी 2026 तक 1,96,177 करोड़ रुपये की प्राप्ति हो चुकी है। उन्होंने सभी विभागों को टीम भावना, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ लक्ष्य समय से पूरा करने के निर्देश दिए।
जीएसटी-वेट से एक लाख करोड़ से अधिक संग्रह
राज्य कर (जीएसटी + वैट) का लक्ष्य 1,75,725 करोड़ रुपये है, जिसके मुकाबले अब तक 1,03,770 करोड़ रुपये का संग्रह हुआ है। इसमें जीएसटी से 75,195 करोड़ और वैट से 28,575 करोड़ रुपये शामिल हैं। अधिकारियों ने बताया कि जीएसटी 2.0 के तहत एआई आधारित जोखिम विश्लेषण, ई-इनवॉइसिंग और ई-वे बिल निगरानी से राजस्व में वृद्धि हुई है।
आबकारी राजस्व में 13 प्रतिशत से अधिक वृद्धि
आबकारी विभाग का वार्षिक लक्ष्य 63,000 करोड़ रुपये है, जिसके सापेक्ष फरवरी तक 48,501 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 13.2 प्रतिशत अधिक है। मार्च अंत तक 57,550 करोड़ रुपये तक राजस्व पहुंचने का अनुमान है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि त्योहार के दौरान अवैध तस्करी और ओवररेटिंग पर कड़ी नजर रखी जाए।
स्टांप, परिवहन व खनन विभाग की भी समीक्षा
स्टांप एवं पंजीकरण विभाग ने 38,150 करोड़ के लक्ष्य के सापेक्ष 29,487 करोड़ रुपये अर्जित किए हैं। परिवहन विभाग ने 14,000 करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले 11,005 करोड़ रुपये जुटाए हैं। खनन एवं भू-तत्व विभाग ने 6,000 करोड़ के लक्ष्य के सापेक्ष 3,597 करोड़ रुपये का संग्रह किया है।
होली पर यातायात व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश
मुख्यमंत्री ने परिवहन विभाग को ओवरस्पीडिंग, बिना हेलमेट और बिना सीटबेल्ट वाहन चालकों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाने तथा ब्रेथ एनालाइजर के साथ जांच टीम तैनात करने को कहा गया है।
त्योहार के दौरान बढ़ती भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त बसों का संचालन, लंबी दूरी की बसों में दो ड्राइवर की तैनाती, 24×7 कंट्रोल रूम की सक्रियता और अनफिट बसों के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
