शहरी चौपाल ब्यूरो
शामली। जिले में सरकारी अस्पतालों की मरम्मत को लेकर ठेका विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा है और मामला लखनऊ तक पहुंच गया है। भाजपा विधायक देवेंद्र निम और मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. अनिल कुमार के बीच चल रहे इस विवाद में जांच के दौरान बिना टेंडर कार्य कराए जाने की पुष्टि हुई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को पूरे प्रकरण से अवगत कराया गया है। इस बीच सीएमओ ने खुद को बेदाग बताते हुए कहा कि विधायक की माता के नाम वाली फर्म मेसर्स पदमलता को कार्य आवंटित किया गया था, लेकिन तीन बार पत्र भेजने के बावजूद काम शुरू नहीं किया गया। इसके बाद नियमानुसार दूसरी फर्म को उसी दर पर कार्य दे दिया गया।
वहीं, विधायक देवेंद्र निम ने इन दावों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि सीएमओ द्वारा पांच करोड़ रुपये से अधिक के कार्य बिना टेंडर के कराए गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जांच समिति में भी यह तथ्य सामने आ चुका है और सीएमओ अब खुद को बचाने के लिए झूठे आरोप लगा रहे हैं। विधायक का यह भी कहना है कि उन्हें या उनकी माता को कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ।
जांच में क्या आया सामने
जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के कई सरकारी अस्पतालों में मरम्मत कार्य के नाम पर करीब पांच करोड़ रुपये खर्च किए गए। इस मामले में विधायक द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद जिलाधिकारी के निर्देश पर मुख्य विकास अधिकारी विनय कुमार तिवारी की अध्यक्षता में गठित जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में बिना टेंडर कार्य कराए जाने की पुष्टि की है। रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंप दी गई है।
सीएमओ का पक्ष
सीएमओ डॉ. अनिल कुमार का कहना है कि उन पर नियम विरुद्ध ठेका देने का दबाव बनाया जा रहा था। उन्होंने कहा कि टेंडर प्रक्रिया के अनुसार ही कार्य आवंटित किया गया है और उन्हें गलत तरीके से फंसाने की कोशिश की जा रही है।
डीएम का बयान
जिलाधिकारी अरविंद कुमार चौहान ने बताया कि जांच में बिना टेंडर कार्य कराए जाने की बात सामने आई है। रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी जाएगी और इस मामले में आगे की कार्रवाई शासन स्तर से ही की जाएगी।
