शहरी चौपाल ब्यूरो
सहारनपुर। शादी-ब्याह का सीजन शुरू होते ही शहर में कैटरिंग कारोबार की रफ्तार तेज हो गई है। बड़े मैरिज गार्डन, बैंक्वेट हॉल और विवाह समारोहों में खानपान की व्यवस्था संभालने वाले कैटरर्स के पास आने वाले दिनों की बुकिंग लगातार बढ़ रही है। कई बड़े आयोजनों में कैटरिंग के पैकेज लाखों रुपये तक पहुंचते हैं। बाजार में 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख और 30 लाख रुपये या इससे अधिक के समारोहों की चर्चा है। ऐसे में इस पूरे कारोबार में जीएसटी बिलिंग और कर अनुपालन की स्थिति को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है। आखिर इतने बड़े कारोबार का हिसाब-किताब किस तरह रखा जा रहा है और जीएसटी विभाग इसकी निगरानी कैसे करता है?
शहर में बड़े स्तर पर कैटरिंग सेवाएं देने वाले प्रतिष्ठानों के पास शादी समारोहों, रिसेप्शन और अन्य आयोजनों की बुकिंग रहती है। इन आयोजनों में भोजन, नाश्ता, मिठाई, पेय पदार्थ, सर्विस स्टाफ और अन्य व्यवस्थाओं के नाम पर लाखों रुपये के पैकेज तय किए जाते हैं। लेकिन ग्राहकों के बीच यह शिकायत और चर्चा सामने आती रही है कि कुछ मामलों में भुगतान के बदले विधिवत टैक्स इनवॉइस उपलब्ध नहीं कराया जाता। कहीं भुगतान की रसीद को लेकर सवाल उठते हैं तो कहीं ग्राहक को यह स्पष्ट नहीं होता कि पैकेज में कर की राशि शामिल है या नहीं। इन शिकायतों की स्वतंत्र जांच जरूरी है।
सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि किसी कैटरर को 10 लाख से लेकर 30 लाख रुपये तक के समारोह का ठेका मिलता है तो उस कारोबार का पूरा रिकॉर्ड किस प्रकार दर्ज किया जाता है? क्या ग्राहक को विधिवत बिल दिया जाता है? क्या बिल में सेवा का पूरा विवरण और लागू कर की जानकारी होती है? क्या प्राप्त भुगतान को कारोबारी के लेखा रिकॉर्ड में दर्ज किया जाता है? यदि भुगतान नकद लिया जाता है तो क्या उसकी भी नियमानुसार लेखांकन और कर संबंधी जानकारी दर्ज की जाती है? इन सवालों का जवाब जीएसटी विभाग की जांच और कारोबारी रिकॉर्ड से ही सामने आ सकता है।
कैटरिंग कारोबार में केवल समारोह के दिन दिखाई देने वाली व्यवस्था ही नहीं, बल्कि इसके पीछे खाद्य सामग्री की खरीद, मिठाई और व्यंजनों की तैयारी, कर्मचारियों का भुगतान, परिवहन, बर्तन और अन्य सेवाओं पर भी खर्च होता है। इसलिए विभागीय जांच में केवल किसी एक आयोजन के भुगतान को देखना पर्याप्त नहीं होगा। संबंधित कारोबारी के पंजीकरण, जारी किए गए टैक्स इनवॉइस, बिक्री और खरीद के रिकॉर्ड, जीएसटी रिटर्न तथा बैंक और अन्य भुगतान विवरण का नियमानुसार मिलान करना भी जरूरी है।
यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि हर बड़ा कैटरिंग पैकेज अपने आप में जीएसटी चोरी का प्रमाण नहीं है। किसी कारोबार पर कर की देनदारी उसकी वास्तविक सेवाओं, पंजीकरण की स्थिति, लागू नियमों और लेन-देन के रिकॉर्ड के आधार पर तय होती है। इसी वजह से किसी कारोबारी पर बिना दस्तावेज कर चोरी का आरोप लगाना उचित नहीं होगा। लेकिन यदि कहीं बिना बिल भुगतान लेने, बिक्री छिपाने या वास्तविक कारोबार से कम विवरण दर्ज करने की शिकायत है तो उसकी जांच संबंधित विभाग की जिम्मेदारी है।
जीएसटी विभाग से यह सवाल भी पूछा जाना चाहिए कि सहारनपुर में बड़े कैटरिंग प्रतिष्ठानों के कारोबार की जांच के लिए क्या कोई विशेष निगरानी व्यवस्था है? पिछले एक वर्ष में कैटरिंग सेवा देने वाले कितने कारोबारियों का निरीक्षण या सर्वे किया गया? कितने मामलों में बिलिंग और रिटर्न संबंधी अनियमितताएं सामने आईं? क्या किसी कारोबारी को नोटिस जारी किया गया और कितने मामलों में कर निर्धारण या वसूली की कार्रवाई हुई? विभाग को इन आंकड़ों के साथ अपनी कार्रवाई की स्थिति सार्वजनिक करनी चाहिए।
शादी-ब्याह में लाखों रुपये खर्च करने वाले परिवारों को भी चाहिए कि वे कैटरर से भुगतान की विधिवत रसीद और लागू नियमों के अनुसार टैक्स इनवॉइस अवश्य लें। इससे ग्राहक के पास लेन-देन का प्रमाण रहेगा और कारोबार में पारदर्शिता भी बढ़ेगी।
सवाल किसी एक कैटरर या प्रतिष्ठान का नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहे कैटरिंग कारोबार की जवाबदेही का है। यदि सभी बड़े कारोबारी नियमों के अनुसार बिल जारी कर रहे हैं और कर जमा कर रहे हैं तो उनके रिकॉर्ड की जांच से यह बात स्पष्ट हो सकती है। लेकिन यदि कहीं अनियमितता है तो कार्रवाई भी समान रूप से होनी चाहिए। अब देखना यह है कि जीएसटी विभाग शादी सीजन में लाखों रुपये के कैटरिंग कारोबार की वास्तविक स्थिति जानने के लिए क्या कदम उठाता है।
