शहरी चौपाल ब्यूरो
सहारनपुर। जनपद में विकास कार्यों की प्रगति और कानून-व्यवस्था की स्थिति को लेकर प्रशासनिक स्तर पर सख्ती बढ़ा दी गई है। कलेक्ट्रेट स्थित नवीन सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में जनपद के नोडल अधिकारी एवं प्रमुख सचिव रविन्द्र ने विभिन्न विभागों के कार्यों की गहन समीक्षा करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी निर्माणाधीन परियोजनाओं को गुणवत्ता और समयबद्धता के साथ पूरा किया जाए।
बैठक में उन्होंने कहा कि जो कार्यदायी संस्थाएं अनावश्यक रूप से देरी कर रही हैं, उनकी जिम्मेदारी तय की जाए और संबंधित ठेकेदारों पर जुर्माना लगाया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
नोडल अधिकारी ने कृषि क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर विशेष जोर देते हुए निर्देश दिए कि विशेष अभियान चलाकर फार्मर रजिस्ट्री का कार्य शत-प्रतिशत पूरा किया जाए। इसके लिए गांव-गांव में कैंप लगाकर किसानों को जागरूक किया जाए। उन्होंने किसानों को नेपियर घास की खेती के लिए प्रोत्साहित करने की भी बात कही, ताकि पशुपालन को बढ़ावा मिल सके।
शिक्षा के क्षेत्र में ऑपरेशन कायाकल्प के तहत सभी विद्यालयों को 19 मानकों के अनुसार संतृप्त करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने बेसिक शिक्षा अधिकारी को राइट टू एजुकेशन के तहत पारदर्शी प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित करने को कहा।
पशुपालन और गौसंरक्षण के संदर्भ में उन्होंने निर्देश दिए कि सभी निराश्रित गोवंशों को गोआश्रय स्थलों में संरक्षित किया जाए तथा वहां छाया, पेयजल, भूसा और हरे चारे की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि यह सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है और इसमें किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए।
नोडल अधिकारी ने जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल योजना की प्रगति की भी समीक्षा की और संबंधित फर्मों द्वारा किए गए कार्यों की जांच कराने के निर्देश मुख्य विकास अधिकारी को दिए। उन्होंने कहा कि जहां भी कार्य में कमी पाई जाए, वहां तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई की जाए।
इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी एवं ग्रामीण) और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत लंबित किश्तों का भुगतान शीघ्र कराने के निर्देश दिए गए, ताकि लाभार्थियों को समय पर आवास मिल सके।
नोडल अधिकारी ने सीएम युवा उद्यमी विकास योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि बैंक द्वारा अस्वीकृत प्रकरणों की नियमित समीक्षा की जाए और ऋण संबंधी कोई भी फाइल अनावश्यक रूप से लंबित न रखी जाए। उन्होंने यह भी कहा कि पेंशन योजनाओं के तहत कोई भी पात्र व्यक्ति लाभ से वंचित न रहे।
राजस्व मामलों की समीक्षा करते हुए उन्होंने निर्देश दिए कि तीन और पांच वर्ष से अधिक पुराने लंबित वादों का शीघ्र निस्तारण किया जाए। इसके अलावा क्षय रोग उन्मूलन अभियान के तहत आमजन को जागरूक करने के भी निर्देश दिए गए।
बैठक में रामपुर मनिहारान तहसील निर्माण कार्य, राजकीय मेडिकल कॉलेज परिसर में 60 बेडेड नर्सिंग कॉलेज, तथा बेहट स्पोर्ट्स कॉलेज निर्माण कार्य में हो रही देरी पर नाराजगी जताते हुए जांच के निर्देश दिए गए।
इस अवसर पर जिलाधिकारी अरविंद कुमार चौहान ने नोडल अधिकारी को आश्वस्त किया कि उनके सभी निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। वहीं व्योम बिंदल ने जनपद की कानून-व्यवस्था की स्थिति की विस्तृत जानकारी दी।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी सुमित राजेश महाजन, नगर आयुक्त शिपू गिरी, डीएफओ शुभम सिंह, अपर जिलाधिकारी प्रशासन संतोष बहादुर सिंह, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व सलिल कुमार पटेल, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. प्रवीण कुमार, सिटी मजिस्ट्रेट कुलदीप सिंह, पीडी डीआरडीए प्रणय कृष्ण सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
इस समीक्षा बैठक को विकास कार्यों में तेजी लाने और प्रशासनिक जवाबदेही तय करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अब यह देखना होगा कि दिए गए निर्देशों का जमीनी स्तर पर कितना प्रभाव पड़ता है और लंबित परियोजनाएं कितनी जल्दी पूरी होती हैं।
