शहरी चौपाल ब्यूरो
सहारनपुर/गंगोह। गंगोह-तीतरों मार्ग पर कथित रूप से ग्राम समाज की भूमि पर किए जा रहे निर्माण कार्य को संपूर्ण समाधान दिवस में की गई शिकायत के बाद जिला प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से रुकवा दिया। जिलाधिकारी के निर्देश पर रविवार को राजस्व विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची तथा निर्माण कार्य बंद करा दिया। प्रशासन की इस कार्रवाई से मौके पर मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, संपूर्ण समाधान दिवस में ग्राम चौसाना (झिंझाना) निवासी सैय्यद बसारत अली ने जिलाधिकारी को शिकायत देकर आरोप लगाया था कि गंगोह-तीतरों मार्ग स्थित राजस्व ग्राम गंगोह मजबता द्वितीय की ग्राम समाज की भूमि (खसरा संख्या 1840) पर अवैध निर्माण कराया जा रहा है। शिकायत में कहा गया कि संबंधित भूमि को निजी भूमि बताकर कॉलोनी विकसित की गई तथा लोगों को प्लॉट बेच दिए गए। अब उसी भूमि पर निर्माण कार्य भी कराया जा रहा है।
शिकायतकर्ता का कहना है कि यह मामला पहले से न्यायालय में विचाराधीन है और संबंधित निर्माण कार्य भी लंबे समय से रुका हुआ था। इसके बावजूद दोबारा निर्माण शुरू कर दिया गया। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया कि क्षेत्र की बेशकीमती भूमि से लगी जमीन के साथ ग्राम समाज की भूमि को भी कथित रूप से शामिल कर कॉलोनी विकसित कर दी गई और लोगों से प्लॉट के नाम पर धन लिया गया।
जिलाधिकारी द्वारा मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल जांच के निर्देश दिए गए। डीएम के आदेश पर रविवार को नायब तहसीलदार धर्मेंद्र सक्सेना के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। टीम ने स्थल का निरीक्षण किया और निर्माण कार्य तत्काल प्रभाव से रुकवा दिया। प्रशासनिक कार्रवाई के दौरान निर्माण कार्य में लगे लोगों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया, हालांकि किसी ने भी प्रशासनिक कार्रवाई का विरोध नहीं किया।
मौके पर नायब तहसीलदार धर्मेंद्र सक्सेना, लेखपाल पंकज सैनी, हल्का लेखपाल सोनू कुमार, इंस्पेक्टर लाल सिंह, उपनिरीक्षक आजाद सिंह, महिला पुलिसकर्मी सहित राजस्व एवं पुलिस विभाग के अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। प्रशासनिक अधिकारियों ने निर्माण कार्य रुकवाने के साथ ही पूरे प्रकरण की जांच शुरू कर दी है।
स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि जांच में ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जा अथवा निर्माण की पुष्टि होती है तो संबंधित लोगों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि सरकारी भूमि सुरक्षित रह सके और भविष्य में इस प्रकार के मामलों पर रोक लगाई जा सके।
प्रशासन का कहना है कि सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा या निर्माण किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि जांच में शिकायत सही पाई जाती है तो राजस्व अभिलेखों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
