सहारनपुर। प्रदेश के 78 हजार से अधिक उचित दर विक्रेताओं के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। उचित दर विक्रेताओं यानी कोटेदारों का लाभांश ₹90 से बढ़ाकर ₹125 प्रति कुंतल कर दिया गया है। इसके साथ ही सिंगल स्टेज डोर-स्टेप डिलीवरी व्यवस्था के तहत ई-पॉस आधारित उचित दर विक्रेता फीडबैक प्रणाली की भी शुरुआत की गई।
इस संबंध में लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सोमवार को सहारनपुर कलेक्ट्रेट स्थित नवीन सभागार में किया गया। कार्यक्रम में जिलाधिकारी अरविंद कुमार चौहान, विधायक प्रतिनिधि सारांश गुम्बर, अपर जिलाधिकारी प्रशासन संतोष बहादुर सिंह, जिला पूर्ति अधिकारी नीरज सिंह समेत संबंधित अधिकारी, जनप्रतिनिधियों के प्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक और उचित दर विक्रेता मौजूद रहे।
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के उचित दर विक्रेताओं के हित में लाभांश बढ़ाने की घोषणा की। अब कोटेदारों को प्रत्येक कुंतल पर ₹125 का लाभांश मिलेगा। इसके अलावा सिंगल स्टेज डोर-स्टेप डिलीवरी के अंतर्गत ई-पॉस मशीन के माध्यम से फीडबैक व्यवस्था शुरू की गई है। इसका उद्देश्य राशन वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाना है।
लखनऊ से मुख्यमंत्री के संबोधन के साथ उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक तथा खाद्य एवं रसद एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के मंत्री डॉ. मनोज कुमार पाण्डेय के संबोधन का भी सीधा प्रसारण किया गया।
पारदर्शिता से राशन वितरण पर जोर
जिलाधिकारी अरविंद कुमार चौहान ने लाभांश बढ़ाए जाने पर जिले के सभी उचित दर विक्रेताओं को बधाई दी। उन्होंने कहा कि ₹90 से बढ़ाकर ₹125 प्रति कुंतल लाभांश किया जाना कोटेदारों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय है। शासन ने उनके हितों को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया है।
जिलाधिकारी ने उचित दर विक्रेताओं से कहा कि वे नई व्यवस्था के अनुरूप राशन वितरण में पूरी पारदर्शिता और जिम्मेदारी बरतें। पात्र लाभार्थियों को निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाए और किसी भी उपभोक्ता को शिकायत का अवसर न मिले।
उन्होंने स्पष्ट किया कि राशन वितरण में अनियमितता, लापरवाही या किसी प्रकार की शिकायत सामने आने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कोटेदारों से ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ कार्य करते हुए पात्र लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का आह्वान किया।
ई-पॉस से निगरानी होगी मजबूत
जिलाधिकारी ने कहा कि ई-पॉस आधारित फीडबैक प्रणाली लागू होने से राशन वितरण व्यवस्था की निगरानी और प्रभावी होगी। इसके माध्यम से उचित दर विक्रेताओं की प्रतिक्रिया भी प्राप्त की जा सकेगी, जिससे व्यवस्था में आवश्यक सुधार किए जा सकेंगे।
उन्होंने कहा कि सिंगल स्टेज डोर-स्टेप डिलीवरी से खाद्यान्न की आपूर्ति और वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता तथा जवाबदेही को और मजबूती मिलेगी। कार्यक्रम में मौजूद उचित दर विक्रेताओं ने लाभांश में वृद्धि और नई फीडबैक व्यवस्था शुरू किए जाने पर खुशी जताते हुए सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया।
