Saharanpur News: सीएम डैशबोर्ड की समीक्षा में मंडलायुक्त सख्त, जननी सुरक्षा योजना के नोडल अधिकारी का वेतन रोका

सहारनपुर में मंडलायुक्त डॉ. रूपेश कुमार ने सीएम डैशबोर्ड की समीक्षा बैठक में खराब रैंकिंग वाले विभागों को कार्यशैली सुधारने के निर्देश दिए। जननी सुरक्षा योजना में खराब प्रगति पर एडी हेल्थ को कारण बताओ नोटिस और सहारनपुर के नोडल अधिकारी का वेतन रोकने के निर्देश दिए गए।

शहरी चौपाल ब्यूरो 

सहारनपुर। मंडलायुक्त डॉ. रूपेश कुमार ने सीएम डैशबोर्ड पर विकास कार्यों, कर-करेत्तर और राजस्व मामलों की मंडलीय समीक्षा बैठक में खराब प्रगति वाले विभागों के प्रति नाराजगी जताई। उन्होंने सी और डी श्रेणी में आने वाले विभागों को कार्यशैली में सुधार कर रैंकिंग बेहतर करने के निर्देश दिए। जननी सुरक्षा योजना में खराब प्रगति पर एडी हेल्थ को कारण बताओ नोटिस जारी करने और सहारनपुर के योजना नोडल अधिकारी का वेतन रोकने के निर्देश भी दिए।

मंगलवार को आयोजित वर्चुअल बैठक में मंडलायुक्त ने बताया कि राज्य योजना में सहारनपुर और मुजफ्फरनगर को डी श्रेणी मिली है। ओडीओपी टूलकिट, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना तथा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में भी संबंधित जिलों की खराब रैंकिंग पर उन्होंने नाराजगी जताई। फैमिली आईडी में सहारनपुर और मुजफ्फरनगर सी श्रेणी में रहे, जबकि शामली को बी श्रेणी मिली। जननी सुरक्षा योजना में सहारनपुर को सी और मुजफ्फरनगर को बी श्रेणी प्राप्त हुई। जल जीवन मिशन में सहारनपुर और मुजफ्फरनगर बी श्रेणी में रहे।

मंडलायुक्त ने निर्देश दिए कि आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायतों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जाए। कोई भी शिकायत डिफाल्टर श्रेणी में नहीं जानी चाहिए। निस्तारण के बाद शिकायतकर्ता से संपर्क कर उसकी संतुष्टि भी जांची जाए। फीडबैक खराब मिलने पर अधिकारी स्वयं मौके का निरीक्षण करें।

जल जीवन मिशन की समीक्षा में उन्होंने पाइपलाइन बिछाने के लिए खोदी गई सड़कों को पूर्व स्थिति में लाकर उनके फोटोग्राफ उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। निर्माण कार्यों को सीएमआईएस पोर्टल पर दर्ज नहीं करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी।

राजस्व मामलों में मंडलायुक्त ने भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और पांच वर्ष से पुराने राजस्व वाद लंबित नहीं रखने के निर्देश दिए। उन्होंने तीन से पांच वर्ष पुराने मामलों का भी शीघ्र निस्तारण करने, अंश निर्धारण कार्य में तेजी लाने तथा तहसीलवार बड़े बकाएदारों की नियमित समीक्षा कर वसूली सुनिश्चित करने को कहा। बैठक से अनुपस्थित रहने पर खनन अधिकारी का वेतन रोकने के निर्देश भी दिए गए।

बैठक में जिलाधिकारी अरविंद कुमार चौहान, जिलाधिकारी शामली आलोक कुमार, नगर आयुक्त शिपु गिरी, मुख्य विकास अधिकारी डॉ. सुनील कुमार वर्मा सहित मंडल और जनपद स्तर के संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

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