शहरी चौपाल ब्यूरो
सहारनपुर। पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा और भारतीय किसान यूनियन ने पृथक पश्चिम प्रदेश निर्माण और किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर सोमवार को कलेक्ट्रेट में जोरदार आवाज बुलंद की। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भगत सिंह वर्मा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी अरविंद कुमार चौहान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम संबोधित 15 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 26 जिलों को मिलाकर अलग “पश्चिम प्रदेश” बनाए जाने सहित किसानों, मजदूरों और आम जनता से जुड़ी कई महत्वपूर्ण मांगें उठाई गईं।
कलेक्ट्रेट पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश लंबे समय से विकास के मामले में उपेक्षा का शिकार रहा है, जबकि यह क्षेत्र प्रदेश और देश को सबसे अधिक राजस्व देने वाले क्षेत्रों में शामिल है। भगत सिंह वर्मा ने कहा कि उत्तर प्रदेश को चार भागों में विभाजित कर प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत बनाया जाना चाहिए, जिससे विकास कार्यों में तेजी लाई जा सके और आम जनता को बेहतर सुविधाएं मिल सकें।
उन्होंने कहा कि देश में अलग-अलग राज्यों की मांग लगातार बढ़ रही है, ऐसे में केंद्र सरकार को राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन करना चाहिए। उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मेरठ और आगरा में एम्स की स्थापना तथा मेरठ में मिनी सचिवालय और हाईकोर्ट की स्थापना की मांग भी उठाई।
भगत सिंह वर्मा ने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश देश को भारी टैक्स देता है, लेकिन उसके अनुपात में यहां शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास नहीं हुआ। उन्होंने मांग की कि क्षेत्र में आईआईटी, एनआईटी, आईआईएम और हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी जैसे बड़े शिक्षण संस्थानों की स्थापना की जाए, ताकि युवाओं को बेहतर शिक्षा और रोजगार के अवसर मिल सकें।
ज्ञापन में देशभर के हाईवे और सड़कों से टोल टैक्स समाप्त करने की मांग भी प्रमुखता से उठाई गई। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि जनता पहले ही महंगाई और आर्थिक दबाव से परेशान है, ऐसे में टोल टैक्स आम लोगों पर अतिरिक्त बोझ बन चुका है। साथ ही शिक्षा और चिकित्सा को पूरी तरह निशुल्क किए जाने की भी मांग की गई।
किसानों की समस्याओं को लेकर भगत सिंह वर्मा ने केंद्र और राज्य सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि गलत नीतियों के कारण किसान लगातार कर्ज में डूबते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी फसलों का लाभकारी मूल्य नहीं मिल पा रहा, जिससे खेती घाटे का सौदा बनती जा रही है।
उन्होंने डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को तत्काल लागू करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को कानूनी गारंटी देने की मांग की। इसके अलावा मनरेगा योजना को खेती से जोड़ने, किसानों को मजदूर उपलब्ध कराने और 58 वर्ष से अधिक उम्र के किसान-मजदूरों को प्रतिमाह 10 हजार रुपये वृद्धावस्था पेंशन देने की भी मांग उठाई गई।
गन्ना किसानों के मुद्दे पर बोलते हुए भगत सिंह वर्मा ने कहा कि किसानों को गन्ने का लाभकारी मूल्य 700 रुपये प्रति कुंतल नकद मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि चीनी मिलों पर किसानों का बकाया भुगतान तत्काल कराया जाए और भुगतान में देरी होने पर ब्याज भी दिया जाए।
उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार गन्ना नियंत्रण आदेश 1966 में बदलाव कर चीनी मिल मालिकों को लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रही है। भगत सिंह वर्मा ने कहा कि वर्तमान कानून के तहत चीनी मिलों को 14 दिन के भीतर भुगतान करना अनिवार्य है और देरी होने पर ब्याज देना पड़ता है। लेकिन प्रस्तावित शुगर कंट्रोल ऑर्डर 2026 किसानों के हितों के खिलाफ बताया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि नए कानून के जरिए छोटे गन्ना कोल्हू और कुटीर उद्योगों को बंद करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसे किसान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने मांग की कि शुगर कंट्रोल ऑर्डर 2026 में किसानों के हितों की रक्षा सुनिश्चित की जाए और घटतौली करने वाली चीनी मिलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान रखा जाए।
भगत सिंह वर्मा ने कहा कि गन्ने से चीनी के अलावा शीरा, अल्कोहल, प्रेसमड और बगास सहित कई उत्पाद बनाए जाते हैं, जिनसे सरकार और चीनी उद्योग को भारी मुनाफा होता है। ऐसे में किसानों को उनकी उपज का उचित लाभ मिलना चाहिए।
प्रतिनिधिमंडल में राष्ट्रीय सलाहकार रजत शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष पंडित नीरज कपिल, प्रदेश मीडिया प्रभारी दुष्यंत सिंह, प्रदेश संगठन मंत्री धर्मवीर चौधरी, प्रदेश मंत्री एजाज अहमद, मंडल संगठन मंत्री धर्मपाल जोशी, जिला संगठन मंत्री सुरेंद्र सिंह एडवोकेट, जिला महामंत्री दीपक चौधरी और जिला मंत्री महबूब हसन सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे।
