शहरी चौपाल ब्यूरो
सहारनपुर। जनपद के किसानों के बकाया गन्ना मूल्य भुगतान को लेकर जिलाधिकारी अरविंद कुमार चौहान ने कड़ा रुख अपनाया है। मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने विभिन्न चीनी मिलों के अधिकारियों को लंबित भुगतान शीघ्र करने के निर्देश दिए तथा भुगतान में देरी पर नाराजगी जताई।
बैठक में किसान संगठनों के प्रतिनिधियों, चीनी मिल प्रबंधन, उप गन्ना आयुक्त तथा जिला गन्ना अधिकारी के साथ बकाया गन्ना मूल्य भुगतान की समीक्षा की गई। इस दौरान जिलाधिकारी ने विशेष रूप से टोडरपुर चीनी मिल के शेयर होल्डर राणा ग्रुप को पेराई सत्र 2024-25 का बकाया गन्ना मूल्य भुगतान समय पर न करने पर कड़ी फटकार लगाई और तत्काल भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने कहा कि किसानों के हित सर्वोपरि हैं और गन्ना मूल्य भुगतान में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि चीनी मिलें किसानों के बकाया भुगतान को प्राथमिकता दें और निर्धारित समय सीमा में भुगतान सुनिश्चित करें।
बैठक में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार टोडरपुर चीनी मिल पर पेराई सत्र 2024-25 का लगभग 20 करोड़ रुपये बकाया है। वहीं पेराई सत्र 2025-26 के अंतर्गत गागलहेड़ी चीनी मिल पर 14.75 करोड़ रुपये, बिडवी चीनी मिल पर 21.58 करोड़ रुपये तथा गांगनौली चीनी मिल पर 124.16 करोड़ रुपये का गन्ना मूल्य भुगतान लंबित है।
जिलाधिकारी ने गागलहेड़ी, बिडवी और गांगनौली चीनी मिलों के यूनिट हेड को निर्देशित किया कि वे किसानों के बकाया भुगतान के लिए ठोस कार्ययोजना बनाकर शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि किसान अपनी उपज का उचित मूल्य समय पर पाने के हकदार हैं और इसमें किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
बैठक में किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी बकाया भुगतान का मुद्दा जोरदार ढंग से उठाया और कहा कि भुगतान में देरी के कारण किसानों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों ने प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की।
उप गन्ना आयुक्त ओमप्रकाश सिंह तथा जिला गन्ना अधिकारी शैलेश कुमार मौर्य ने बैठक में गन्ना भुगतान की वर्तमान स्थिति की जानकारी दी। साथ ही चीनी मिल प्रबंधन से भुगतान प्रक्रिया में तेजी लाने का आग्रह किया गया।
बैठक में गागलहेड़ी, बिडवी, गांगनौली एवं टोडरपुर चीनी मिलों के प्रतिनिधियों के अलावा किसान संगठनों के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों के हितों की रक्षा के लिए नियमित निगरानी रखी जाए और भुगतान संबंधी समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए।
प्रशासन के इस सख्त रुख से किसानों को जल्द बकाया गन्ना मूल्य मिलने की उम्मीद जगी है। किसान संगठनों ने भी जिलाधिकारी की पहल का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई कि अब भुगतान प्रक्रिया में तेजी आएगी और किसानों को राहत मिलेगी।
