शहरी चौपाल ब्यूरो
सहारनपुर , दैनिक शहरी चौपाल। दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं द्वारा प्रधानमंत्री आवास के बाहर किए गए विरोध-प्रदर्शन तथा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के समर्थन में पहुंचने के बाद राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गईं। इसके बाद सहारनपुर में भी पुलिस ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के मद्देनजर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कई नेताओं के खिलाफ एहतियाती कार्रवाई की। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का आरोप है कि उनके नेताओं को विरोध कार्यक्रमों में शामिल होने से रोकने के लिए घरों में ही नजरबंद (हाउस अरेस्ट) किया गया।
कांग्रेस की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, जिला अध्यक्ष संदीप सिंह राणा दिल्ली जाने के लिए रवाना हुए थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें बिहारीगढ़ टोल प्लाजा पर रोककर हिरासत में ले लिया और आगे जाने की अनुमति नहीं दी। इसके अलावा जिला उपाध्यक्ष एवं संगठन प्रभारी नितिन शर्मा, महानगर अध्यक्ष मनीष त्यागी, पूर्व महानगर अध्यक्ष वरुण शर्मा, हरिओम मिश्रा, सरदार चंद्रजीत सिंह निक्कू सहित कई कांग्रेस नेताओं को उनके आवासों पर ही पुलिस की निगरानी में रखा गया।
कांग्रेस का कहना है कि यह कार्रवाई विपक्ष की राजनीतिक गतिविधियों को रोकने के उद्देश्य से की गई। पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन करना प्रत्येक नागरिक और राजनीतिक दल का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन प्रशासन ने पहले से ही नेताओं की आवाज को दबाने का प्रयास किया।
कांग्रेस जिला प्रवक्ता गणेश दत्त शर्मा ने पुलिस कार्रवाई की आलोचना करते हुए कहा कि देश और प्रदेश में अघोषित आपातकाल जैसे हालात बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेताओं को घरों में रोकना और दिल्ली जाने से रोकना लोकतांत्रिक परंपराओं के विपरीत है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए पुलिस का इस्तेमाल कर रहा है, जबकि लोकतंत्र में असहमति व्यक्त करना हर नागरिक का अधिकार है।
उधर, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष अब्दुल वाहिद भी दिल्ली जाने की तैयारी में थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उन्हें उनके आवास पर नजरबंद कर दिया। इसके अलावा महानगर अध्यक्ष नवाब अंसारी, पार्षद अभिषेक अरोड़ा उर्फ टिंकू, मुस्तकीम राणा, अब्दुल गफूर, फैसल सलमानी, इंजीनियर बृजेश, मनोज पांचाल, शाहिद मंसूरी तथा महेंद्र राकेश सहित कई सपा नेताओं को भी उनके घरों पर ही रोक दिया गया।
समाजवादी पार्टी के नेताओं ने भी पुलिस की इस कार्रवाई पर कड़ी आपत्ति जताई। पार्षद अभिषेक अरोड़ा उर्फ टिंकू ने कहा कि लोकतंत्र में अपनी बात रखना प्रत्येक नागरिक और राजनीतिक दल का अधिकार है। यदि शांतिपूर्ण विरोध करने वालों को भी घरों में रोक दिया जाएगा तो यह लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक अधिकारों के अनुरूप नहीं कहा जा सकता।
सपा जिला अध्यक्ष अब्दुल वाहिद ने कहा कि विपक्ष की आवाज को प्रशासनिक शक्ति के बल पर दबाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सरकार और विपक्ष दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है तथा असहमति व्यक्त करना संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार है। सरकार को विरोध से घबराने के बजाय लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करना चाहिए।
इस बीच, पार्षद मंसूर बदर को भी पुलिस ने उनके आवास पर नजरबंद किया। मंसूर बदर ने कहा कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को अपनी बात रखने और शांतिपूर्ण तरीके से विरोध दर्ज कराने का पूरा अधिकार है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की कार्रवाई लोकतांत्रिक व्यवस्था की भावना के अनुरूप नहीं है और इससे विपक्ष की आवाज को दबाने का संदेश जाता है।
पुलिस की इस कार्रवाई के बाद जिले में राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों पर अंकुश बताते हुए सरकार और प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। वहीं प्रशासन की ओर से इस कार्रवाई को कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया एहतियाती कदम माना जा रहा है।
राजनीतिक जानकारों का मानना है कि राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष के आंदोलन का असर प्रदेशों और जिलों तक देखने को मिल रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी और विरोध-प्रदर्शन तेज होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।
