शहरी चौपाल यूपी राजनीति पर खास रिपोर्ट
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज होने लगी हैं। चुनाव में भले ही अभी समय हो, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपने-अपने वोट बैंक को मजबूत करने की रणनीति बनानी शुरू कर दी है। इस बार समाजवादी पार्टी के सामने अपने पारंपरिक मुस्लिम-यादव समीकरण को बरकरार रखने की चुनौती भी चर्चा में है। सपा जहां मुस्लिम मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ बनाए रखना चाहती है, वहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम मुस्लिम समाज को स्वतंत्र राजनीतिक नेतृत्व देने के मुद्दे पर मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है।
राजनीतिक विश्लेषण के केंद्र में यह सवाल है कि क्या मुस्लिम मतदाताओं का बड़ा हिस्सा पहले की तरह सपा के साथ रहेगा या फिर नए राजनीतिक विकल्पों की ओर भी रुख करेगा। ओवैसी के बयानों और मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में उनकी सक्रियता ने इस बहस को और तेज कर दिया है। हालांकि, चुनाव में किस दल को कितना समर्थन मिलेगा, इसका फैसला मतदाताओं के रुख और चुनावी परिस्थितियों से ही होगा।
मुस्लिम-यादव समीकरण सपा की सबसे बड़ी ताकत
समाजवादी पार्टी की राजनीति में यादव और मुस्लिम मतदाताओं की भूमिका लंबे समय से अहम रही है। यादव समुदाय को पार्टी का पारंपरिक समर्थक माना जाता है, जबकि मुस्लिम मतदाताओं का समर्थन भी कई चुनावों में सपा के लिए निर्णायक साबित हुआ है। इसी सामाजिक समीकरण के सहारे पार्टी ने प्रदेश की राजनीति में अपनी मजबूत पहचान बनाई।
हालांकि, मुस्लिम मतदाताओं का समर्थन हमेशा एक ही दल तक सीमित नहीं रहा। अलग-अलग दौर में कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी को मुस्लिम वोट मिले हैं। पिछले कुछ चुनावों में भाजपा को सत्ता से बाहर रखने की रणनीति भी मुस्लिम मतदाताओं के बीच सपा के समर्थन का एक प्रमुख कारण रही है।
अब एआईएमआईएम सहित दूसरे राजनीतिक दल मुस्लिम समाज को अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ाने के लिए अलग विकल्प देने की बात कर रहे हैं। इससे सपा के सामने अपने समर्थक वर्ग को एकजुट रखने की चुनौती बढ़ सकती है।
ओवैसी का संदेश, मुस्लिम समाज को अपना नेतृत्व देने की पैरवी
एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम समाज के राजनीतिक प्रतिनिधित्व का मुद्दा लगातार उठाते रहे हैं। रामपुर में एक जनसभा के दौरान उन्होंने कहा था कि मुस्लिम समाज को नेहरू, गांधी या यादव नेताओं को अपना नेता मानने के बजाय अपने समाज से नेतृत्व खड़ा करने पर विचार करना चाहिए।
ओवैसी का तर्क है कि मुस्लिम मतदाताओं का इस्तेमाल चुनावों में समर्थन जुटाने के लिए तो किया जाता है, लेकिन राजनीतिक फैसलों में उनकी भागीदारी अपेक्षाकृत कम रहती है। उनकी पार्टी मुस्लिम युवाओं को राजनीति में आगे लाने और चुनाव लड़ने का अवसर देने की बात कर रही है।
इसी रणनीति के तहत एआईएमआईएम की नजर उन सीटों पर रहने की संभावना है, जहां मुस्लिम मतदाताओं की संख्या चुनावी नतीजों को प्रभावित कर सकती है। हालांकि, पार्टी को कितनी सीटों पर सफलता मिलेगी, यह उसके संगठन, उम्मीदवारों और स्थानीय समीकरणों पर निर्भर करेगा।
सपा सांसद ने उठाया प्रचार की रणनीति पर सवाल
संभल से सपा सांसद जियाउर्र रहमान बर्क ने मुस्लिम बहुल सीटों पर ओवैसी की सक्रियता को लेकर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि एआईएमआईएम प्रमुख को उन क्षेत्रों में भी प्रचार करना चाहिए, जहां भाजपा लगातार चुनाव जीतती रही है।
इस बयान के पीछे विपक्षी मतों के बंटवारे की चिंता को देखा जा रहा है। यदि किसी सीट पर भाजपा विरोधी मत कई दलों के बीच बंटते हैं, तो इसका चुनावी लाभ भाजपा को मिल सकता है। यही वजह है कि मुस्लिम मतदाताओं के बीच प्रभाव बढ़ाने की कोशिशों को लेकर सपा और एआईएमआईएम के बीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा की चर्चा तेज हो रही है।
आजम खां से बर्क परिवार तक, सपा ने बढ़ाया मुस्लिम नेताओं का कद
समाजवादी पार्टी ने अलग-अलग क्षेत्रों में मुस्लिम नेताओं को संगठन और राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान दिया है। रामपुर के आजम खां लंबे समय तक पार्टी के प्रमुख चेहरों में शामिल रहे। संभल में बर्क परिवार की राजनीतिक भूमिका भी अहम रही है। इसके अलावा पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी परिवार और प्रयागराज क्षेत्र में अतीक अहमद का नाम भी मुस्लिम राजनीति के संदर्भ में चर्चा में रहा है।
हालांकि, इन नेताओं की राजनीतिक भूमिका और उनसे जुड़े विवाद अलग-अलग रहे हैं। इन उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम नेतृत्व का सवाल केवल किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पूर्वांचल तक इसका राजनीतिक प्रभाव दिखाई देता रहा है।
सपा की राजनीति में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद की घटनाओं और तत्कालीन मुलायम सिंह यादव सरकार की भूमिका का भी महत्वपूर्ण स्थान रहा। कारसेवकों पर गोली चलाने के फैसले को लेकर मुलायम सिंह यादव की छवि मुस्लिम मतदाताओं के एक वर्ग में भाजपा विरोधी नेता के रूप में मजबूत हुई थी।
2022 के चुनाव में सपा को मिला था मुस्लिम मतदाताओं का समर्थन
वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 111 सीटें जीती थीं, जबकि उसके सहयोगी दलों की सीटें मिलाकर गठबंधन की कुल संख्या 125 तक पहुंची थी। पार्टी बहुमत से दूर रही, लेकिन भाजपा के खिलाफ मजबूत विपक्ष के रूप में उभरी।
चुनाव के दौरान मुस्लिम मतदाताओं के एक बड़े हिस्से का समर्थन सपा और उसके सहयोगियों को मिलने की बात विभिन्न राजनीतिक विश्लेषणों में सामने आई थी। हालांकि, मुस्लिम मतदाताओं के पार्टीवार समर्थन का सटीक प्रतिशत बताने के लिए विश्वसनीय सर्वेक्षण या प्रमाणित आंकड़ों की जरूरत होती है। इसलिए अलग-अलग दलों को मिले मुस्लिम वोटों के अनुमान को आधिकारिक चुनावी आंकड़ा नहीं माना जा सकता।
2017 में भाजपा की जीत और योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद कानून-व्यवस्था, अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई और अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े मुद्दे प्रदेश की राजनीति में चर्चा के केंद्र में रहे। सपा ने सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए इन मुद्दों को राजनीतिक रूप से उठाया।
2012 में सपा की जीत और मुस्लिम बहुल सीटों का गणित
वर्ष 2012 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 224 सीटों पर जीत दर्ज कर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। उस समय पार्टी को विभिन्न सामाजिक वर्गों का समर्थन मिला था और मुस्लिम मतदाताओं की भूमिका भी महत्वपूर्ण मानी गई थी।
मुस्लिम आबादी वाली सीटों पर चुनावी सफलता को लेकर अलग-अलग राजनीतिक आकलन सामने आते रहे हैं। हालांकि, किसी क्षेत्र में मुस्लिम आबादी अधिक होने का अर्थ यह नहीं है कि वहां का पूरा समुदाय एक ही पार्टी को वोट देता है। उम्मीदवार की छवि, स्थानीय मुद्दे, जातीय समीकरण और दूसरे दलों की मौजूदगी भी चुनावी नतीजों को प्रभावित करती है।
क्या 2027 में सपा के लिए बढ़ेगी मुश्किल?
सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर भी कई बार सपा पर मुस्लिम समाज को पर्याप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं देने का आरोप लगा चुके हैं। मुस्लिम मतदाताओं को लेकर इस तरह की बयानबाजी से चुनाव से पहले राजनीतिक बहस और तेज होने के आसार हैं।
हालांकि, केवल ओवैसी की सक्रियता से सपा का मुस्लिम समर्थन कमजोर हो जाएगा, यह मान लेना जल्दबाजी होगी। मुस्लिम मतदाताओं का रुख इस बात पर भी निर्भर करेगा कि कौन-सा दल भाजपा को चुनौती देने की स्थिति में दिखाई देता है, उम्मीदवार कितने मजबूत हैं और स्थानीय स्तर पर जनता के मुद्दे क्या हैं।
2027 के विधानसभा चुनाव में असली मुकाबला केवल मुस्लिम वोट बैंक को लेकर नहीं होगा, बल्कि भाजपा विरोधी मतों को एकजुट रखने, सामाजिक समीकरण साधने और युवाओं सहित विभिन्न वर्गों का समर्थन हासिल करने को लेकर भी होगा। ऐसे में ओवैसी की राजनीति सपा के लिए चुनौती बनती है या सीमित प्रभाव तक रहती है, इसका जवाब चुनावी नतीजे ही देंगे।
