शहरी चौपाल ब्यूरो
सहारनपुर। जिलाधिकारी अरविंद कुमार चौहान ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट स्थित नवीन सभागार में CM Dashboard, विकास एवं राजस्व कार्यों तथा आईजीआरएस पोर्टल की समीक्षा बैठक में अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने सीएम डैशबोर्ड पर खराब प्रदर्शन करने वाले विभागों के अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश देते हुए स्पष्ट कहा कि कार्यशैली में तत्काल सुधार लाया जाए, अन्यथा कड़ी प्रशासनिक कार्रवाई के लिए तैयार रहें।
बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि सभी अधिकारी सीएम डैशबोर्ड की महत्ता को समझें और शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतें। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी विभाग समय से और सही आंकड़ों की फीडिंग सीएमआईएस पोर्टल पर सुनिश्चित करें। यदि किसी प्रकार की तकनीकी या लक्ष्य संबंधी समस्या हो तो तत्काल मुख्यालय से संपर्क कर उसका समाधान कराया जाए।
आईजीआरएस पोर्टल की समीक्षा के दौरान समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण नहीं करने वाले अधिकारियों तथा शून्य प्रतिशत संतोषजनक फीडबैक वाले अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि शिकायतकर्ता की संतुष्टि सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए और जनसुनवाई व आईजीआरएस पर प्राप्त प्रत्येक शिकायत का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।
अंबेहटा पीर नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी द्वारा शिकायतों के समाधान में लापरवाही पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए उनके निलंबन की संस्तुति करने के निर्देश अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) को दिए।
समीक्षा के दौरान फैमिली आईडी योजना की खराब प्रगति पर मुख्य विकास अधिकारी को विशेष समीक्षा करने के निर्देश दिए गए। वहीं मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में खराब रैंकिंग पर समाज कल्याण अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा गया। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के एक अधिकारी द्वारा संतोषजनक जानकारी प्रस्तुत न करने पर संबंधित अधिशासी अभियंता (एक्सईएन) को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए।
राजस्व कार्यों की समीक्षा में मंडी आय और मंडी आवक की खराब रैंकिंग पर संबंधित अधिकारियों को स्पष्टीकरण जारी करते हुए वेतन रोकने की चेतावनी दी गई। जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि यदि अगले माह तक प्रदर्शन में सुधार नहीं हुआ तो प्रतिकूल प्रविष्टि की कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में जल जीवन मिशन की खराब रैंकिंग पर भी जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई और संबंधित अधिशासी अभियंता का वेतन रोकने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी को सभी विभागों के अधिकारियों का सीएम डैशबोर्ड फीडिंग संबंधी प्रशिक्षण कराने के निर्देश भी दिए।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी सुमित राजेश महाजन, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) संतोष बहादुर सिंह, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) सलिल कुमार पटेल, पीडी डीआरडीए प्रणय कृष्ण, सभी उपजिलाधिकारी, तहसीलदार तथा विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
